नई दिल्ली। देश में मुफ्त अनाज योजना के तहत राशन प्राप्त करने की पारंपरिक प्रक्रिया अब पूरी तरह बदलने वाली है। केंद्र सरकार एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसके तहत अब लाभार्थियों को न तो भौतिक (कागजी) राशन कार्ड साथ रखने की जरूरत होगी और न ही राशन की दुकान पर बार-बार अंगूठा लगाने की अनिवार्यता रहेगी। भविष्य में आम आदमी का मोबाइल फोन ही उसके राशन कार्ड के रूप में कार्य करेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाना है, जिससे आम जनता को लंबी लाइनों और तकनीकी बाधाओं से स्थाई निजात मिल सके।
RBI की डिजिटल करेंसी से लैस होंगे फूड कूपन
यह नई व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की डिजिटल करेंसी (ई-रुपया) पर आधारित होगी, जिसे ‘डिजिटल फूड कूपन’ का नाम दिया गया है। देश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा का सीधा उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले अनाज को इन कूपनों से जोड़ा जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि राशन कार्ड के माध्यम से मिलने वाले सभी अधिकार अब लाभार्थी के मोबाइल वॉलेट में मौजूद डिजिटल कूपन के रूप में सुरक्षित रहेंगे।
नई व्यवस्था की कार्यप्रणाली और तकनीक
इस प्रणाली के तहत, पात्र परिवारों के मोबाइल फोन में हर महीने डिजिटल फूड कूपन जमा कर दिए जाएंगे। ये कूपन एक विशेष डिजिटल वॉलेट में रहेंगे, जिनका उपयोग केवल अधिकृत राशन की दुकानों पर ही किया जा सकेगा। जब लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर जाएगा, तो उसे केवल दुकानदार के पास मौजूद क्यूआर (QR) कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना होगा। स्कैन होते ही कूपन अपने आप कट जाएंगे और लाभार्थी को उसका अनाज मिल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में न तो कार्ड दिखाने का झंझट होगा और न ही बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने की मजबूरी, क्योंकि पूरा लेनदेन स्वतः ही डिजिटल रूप में रिकॉर्ड हो जाएगा।
हेराफेरी और तकनीकी दिक्कतों पर लगाम
वर्तमान में राशन वितरण के दौरान अक्सर अंगूठे का निशान न मिलने, इंटरनेट की समस्या के कारण मशीन खराब होने या गलत प्रविष्टि जैसी शिकायतें आती हैं। क्यूआर कोड आधारित कूपन व्यवस्था से ये सभी दिक्कतें खत्म होने की उम्मीद है। चूंकि लेनदेन का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा, इसलिए अनाज की हेराफेरी और फर्जी लाभार्थियों द्वारा लाभ उठाने की गुंजाइश भी न्यूनतम हो जाएगी। इससे न केवल आम आदमी के समय और मेहनत की बचत होगी, बल्कि उसे यह भरोसा भी रहेगा कि उसके हिस्से का अनाज किसी और को नहीं दिया जा सकता।
पायलट प्रोजेक्ट: चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात से शुरुआत
इस नई व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने से पहले सरकार एक व्यापक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। प्रथम चरण में इसे चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के तीन जिलों—आनंद, साबरमती और दाहोद में लागू किया जाएगा। शुरुआत में बहुत कम संख्या में लोगों को शामिल किया जा रहा है ताकि नेटवर्क की उपलब्धता, मोबाइल इस्तेमाल की व्यवहार्यता और दुकानों पर आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का अध्ययन किया जा सके। इन प्रयोगों से मिलने वाले अनुभवों और फीडबैक के आधार पर ही इस मॉडल को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में विस्तार दिया जाएगा।
आम आदमी को होने वाले लाभ
इस परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो तकनीकी खराबी के कारण घंटों राशन की दुकानों पर खड़े रहते थे। डिजिटल फूड कूपन की सुविधा से अनाज प्राप्त करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि आज के समय में मोबाइल से भुगतान करना है। यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए भी मददगार साबित हो सकती है, जो अपने घर से दूर रहकर भी बिना कागजी झंझट के अपना हक प्राप्त कर सकेंगे।
निष्कर्ष: डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम
राशन वितरण को डिजिटल करेंसी से जोड़ना सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो यह देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा सुधार साबित होगा। यह न केवल भ्रष्टाचार पर चोट करेगा, बल्कि देश के सबसे निचले तबके को डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से सीधे जोड़ने का काम भी करेगा। जनहित के नजरिए से यह व्यवस्था अनाज की सुरक्षा और सम्मान, दोनों सुनिश्चित करने वाली है।
