दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर जिलाधिकारी का बल: टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश

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चम्पावत: चम्पावत जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला टेलीकॉम समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जनपद में दूरसंचार सेवाओं की वर्तमान स्थिति, नेटवर्क विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी तथा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मोबाइल टावरों के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाना चाहिए, ताकि जिले में नेटवर्क कवरेज को शीघ्रता से सुधारा जा सके।

मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर जिलाधिकारी ने बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जनपद के जिन विद्यालयों और ग्राम पंचायतों में नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां जल्द से जल्द दूरसंचार सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण शिक्षा, प्रशासनिक कार्यों और विभिन्न जनकल्याणकारी सेवाओं के संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है। इससे विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से यह अपेक्षा भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेटवर्क विस्तार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या होने के बावजूद नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी की अत्यधिक आवश्यकता है।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जनपद के उन सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय संस्थानों, जैसे विद्यालय, पंचायत भवन, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आदि, की एक विस्तृत सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए जहां वर्तमान में नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। यह सूची भौगोलिक निर्देशांकों (लोकेशन कोऑर्डिनेट) सहित होनी चाहिए ताकि इन समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, बैठक में आधार अनुश्रवण, आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्रों की स्थिति और भारत नेट कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। यूआईडीएआई के अधिकारियों द्वारा आधार सेवाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। इस पर जिलाधिकारी ने जनपद में आधार सेवाओं के सुचारु और प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जी. एस. खाती, मुख्य चिकित्साधिकारी देवेश चौहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह, सहायक परियोजना निदेशक विम्मी जोशी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तनुज रावल उपस्थित थे। इनके साथ ही बीएसएनएल, एयरटेल, जियो और वीआई (Vi) कंपनियों के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

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