अल्मोड़ा: उत्तराखंड राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत जनपद अल्मोड़ा में समस्त राशन कार्डों और उनके तहत पंजीकृत इकाइयों की ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अविलंब पूर्ण किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह पहल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से पहुंच सके। यह प्रक्रिया राज्य स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में क्रियान्वित की जा रही है, जिसका पालन सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आवश्यक है।
जिला पूर्ति अधिकारी करूणा पंत ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह कार्यवाही आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखण्ड द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों के आलोक में की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद अल्मोड़ा के प्रत्येक राशन कार्ड और उसके साथ जुड़ी सभी इकाइयों की ई-केवाईसी को बिना किसी देरी के पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। इस प्रक्रिया को समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
अधिकारी पंत ने जनपद के सभी राशन कार्ड धारकों से एक विशेष अपील जारी की है, जिसमें उन्हें अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को यथाशीघ्र संपन्न करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए राशन कार्ड धारकों को अपने निवास स्थान के निकटतम स्थित सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की उचित दर की दुकान पर जाना होगा। यह सुनिश्चित किया जाना है कि जिले के सभी पात्र लाभार्थी इस अनिवार्य प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि भविष्य में राशन वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा या सेवा में संभावित व्यवधान से बचा जा सके।
ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुविधाजनक और सरल बनाने के उद्देश्य से, सभी उचित दर की दुकानों पर आवश्यक तकनीकी उपकरण स्थापित किए गए हैं। राशन कार्ड धारकों को अपनी ई-केवाईसी पूर्ण करने के लिए इन दुकानों पर उपलब्ध ई-पास मशीन का उपयोग करना होगा। यह मशीन बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली से सुसज्जित है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों की पहचान सत्यापित की जाएगी। बायोमैट्रिक विधि में व्यक्ति के फिंगरप्रिंट या अन्य अद्वितीय शारीरिक विशेषताओं का उपयोग होता है, जिससे पहचान की सटीकता सुनिश्चित होती है और डेटा की सुरक्षा बनी रहती है। यह तकनीकी समाधान लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया को सुरक्षित, विश्वसनीय और त्वरित बनाता है।
इस संपूर्ण अभियान का प्राथमिक लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता स्थापित करना है। ई-केवाईसी के माध्यम से राशन कार्डों में दर्ज सभी इकाइयों का नवीनतम और प्रमाणित विवरण उपलब्ध होगा, जिससे वास्तविक एवं योग्य लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी दोहराया कि सभी राशन कार्ड धारक इस निर्देश का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें। यह प्रक्रिया न केवल सरकारी आंकड़ों को अद्यतन करने में सहायक होगी, बल्कि भविष्य में राशन वितरण को भी अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
राशन कार्ड धारकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाहों से बचें और सीधे उचित दर की दुकानों पर जाकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करें। यदि उन्हें इस संबंध में कोई शंका हो या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो, तो वे अपने संबंधित उचित दर विक्रेता से या जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह प्रत्येक कार्डधारक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वे अपनी जानकारी को अद्यतन रखें, ताकि वे बिना किसी बाधा के सरकारी खाद्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करते रहें। इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता जनसहयोग पर आधारित है और सभी से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की जा रही है।
