चंपावत: मध्यपूर्व के देशों में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भराडीसैंण में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था को किसी भी प्रकार से प्रभावित न होने दिया जाए।
बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को उनके अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार गहन निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा अफवाह फैलाने या प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, उनके अवैध भंडारण और किसी भी तरह के डायवर्जन पर सख्ती से रोक लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए। इस उद्देश्य से जिलों में नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में एक क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) का गठन किया जाए। यह विशेष टीम गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध स्टॉकिंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगी।
जिलों में कार्यरत ऑयल कंपनियों और गैस एजेंसियों के साथ निरंतर संपर्क और समन्वय बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी संभावित समस्या या आपूर्ति संबंधी चुनौती की जानकारी तुरंत राज्य स्तर पर साझा की जाए, ताकि समय रहते उसका प्रभावी समाधान किया जा सके।
बैठक में उपस्थित इंडियन ऑयल के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार गुप्ता और स्वर्ण सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अधिकारियों ने इस बात पर बल दिया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही किसी भी अफवाह पर प्रभावी नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है।
समीक्षा बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित रखी जाएगी, ताकि आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो।
मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय आपदा कंट्रोल रूम और जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम को हर समय सक्रिय रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, जिलाधिकारी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त को यह भी निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और उनकी आपूर्ति की अद्यतन जानकारी जनता तक पहुंचाएं।
मुख्य सचिव ने एक बार फिर दोहराया कि कुछ असामाजिक तत्व गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर जानबूझकर अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैलाए जा रहे सभी प्रकार के भ्रामक प्रचार पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एल. फैनई, सचिव गृह शैलेश बगौली, सचिव/आयुक्त खाद्य आनंद स्वरूप तथा महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त, इंडियन ऑयल के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार गुप्ता सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए।
