चम्पावत: जिला सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकरणों की वर्तमान प्रगति, लंबित रहने के कारणों और प्रक्रियागत बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि विकास कार्यों से जुड़े इन मामलों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, पूर्ण विवरण और आवश्यक अभिलेखीय दस्तावेज निर्धारित समयसीमा के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को प्रकरणों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उच्च स्तर पर अनावश्यक आपत्तियों की स्थिति उत्पन्न न हो और निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में जिलाधिकारी ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व सभी संबंधित तथ्यों का विधिवत परीक्षण और सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही उन्होंने विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि वन, राजस्व, लोक निर्माण और अन्य संबंधित विभाग आपसी संवाद और सहयोग के माध्यम से कार्य करें ताकि प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिन प्रकरणों में तकनीकी अथवा प्रशासनिक स्तर पर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, उन्हें तत्काल चिन्हित कर उच्च स्तर पर अवगत कराया जाए ताकि समय रहते उनका समाधान निकाला जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के मामले सीधे तौर पर जनपद के विकास कार्यों से जुड़े हैं, इसलिए इनका शीघ्र निस्तारण जनहित में आवश्यक है। सभी अधिकारी समयसीमा का कड़ाई से पालन करें ताकि योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर पहुंच सके।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, एसडीओ वन विभाग सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मोहन पलड़िया, अधिशासी अधिकारी लोहाघाट हितेश कांडपाल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कमलेश सिंह बिष्ट और पीएमजीएसवाई सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
