अल्मोड़ा – अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, अल्मोड़ा द्वारा प्रस्तावित शहीद द्वारों और शहीद स्मारकों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन्होंने साफ निर्देश दिए कि शहीदों के नाम पर बनाए जा रहे स्मारकों से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ADM ने कहा कि भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और त्वरित होनी चाहिए, ताकि शहीदों के सम्मान से जुड़े निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकें। विभाग की ओर से बताया गया कि जनपद में प्रस्तावित शहीद द्वारों को लघु, मध्यम और वृहद तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनकी लागत क्रमशः ₹5 लाख, ₹10 लाख और ₹15 लाख निर्धारित की गई है।
मिश्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को चेताया कि अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) और आगणन तैयार करने में किसी प्रकार का विलंब न हो। लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि शहीद द्वारों और स्मारकों से जुड़े सभी रुके हुए कार्य तत्काल प्रभाव से पूर्ण किए जाएं और विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित निर्माण की नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
बैठक में जिला सैनिक एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल विजय मनराल, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हर्षित गुप्ता, तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
