नैनीताल: जनपद में संचार सुविधाओं और मोबाइल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के उपरांत, जिला टेलीकॉम कमेटी की यह बैठक सोमवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शैलेंद्र नेगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
नैनीताल के कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में विभिन्न संचार कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा सभी कंपनियों को निर्देश दिए गए कि जिले के सभी दूरस्थ क्षेत्रों के साथ-साथ शैडो और डार्क एरिया में भी संचार और मोबाइल कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से बनाए रखा जाए।
अपर जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि विद्युत व्यवस्था बाधित होने की स्थिति में भी सभी मोबाइल टावरों का संचालन 24 घंटे सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी टावर स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन का भंडारण रखने तथा मोबाइल टावरों को सोलर प्रणाली से भी संचालित करने के निर्देश दिए गए।
मंडलीय अभियंता दूरसंचार ने बैठक में जानकारी दी कि नैनीताल जिले में 4जी टावर लगाने की प्रक्रिया के प्रथम चरण के तहत, गत वर्ष 48 स्थानों पर टावर स्थापना की स्वीकृति मिली थी। उन्होंने बताया कि इन सभी 48 स्थानों पर 4जी टावर स्थापित किए जा चुके हैं और वे वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी अवगत कराया कि द्वितीय चरण के अंतर्गत जिले में 10 नए 4जी टावर स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन दस में से पांच टावरों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है, जबकि शेष पांच स्थानों बेलवाखान, जिरौली, रेकुना, बारगल और प्यूडा में टावर स्थापना हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया अभी गतिमान है।
इस संदर्भ में अपर जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए, क्षेत्र में उपलब्ध उपयुक्त भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर शीघ्र ही उसका चयन किया जाए और सभी आवश्यक अभिलेख दूरसंचार विभाग को उपलब्ध कराए जाएं।
बैठक के दौरान भारत नेट परियोजना के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर पोलों के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने के कार्यों की समीक्षा भी की गई। अपर जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण और संचार विभाग के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय बनाकर समय पर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कहीं भी कोई समस्या आने पर तत्काल जानकारी दी जाए।
भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जनपद के गांवों को संचार सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कुल 477 गांव शामिल हैं। बताया गया कि वर्तमान में 288 गांवों को कवर कर लिया गया है, और शेष गांवों में कार्य प्रगति पर है।
बैठक में जिओ संचार एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा हल्द्वानी नगर के कालूशाई मंदिर से तीनपानी-मंडी के बीच सड़क सुधारीकरण कार्य के दौरान भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल के कार्य का मुद्दा उठाया गया। इस प्रकरण पर लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) और जिओ कंपनी के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
एयरटेल के प्रतिनिधियों ने जिले में दो स्थानों पर मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया।
इस अनुरोध पर, कंपनी के अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी के साथ शीघ्र संयुक्त निरीक्षण करने, उपयुक्त भूमि का चयन करने, प्रस्ताव तैयार करने और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।
इसके अतिरिक्त, बैठक में अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों में मंडलीय अभियंता दूरसंचार विकास महरा, भारत नेट से परमिंदर, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सहित विभिन्न निर्माण एजेंसियों के अधिशासी अभियंता, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विकास शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे।
