नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगा दी है। अब राजधानी में रहने वाले पात्र परिवारों को साल में दो बार, होली और दीपावली के अवसर पर मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
चुनावी वादे पर लगी मुहर
यह योजना भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने संकल्प पत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक थी। सरकार बनने के बाद अब इस वादे को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संबंधित विभागों को आवश्यक आदेश जारी किए जा रहे हैं ताकि आगामी होली से ही इसका लाभ जनता तक पहुंच सके।
सीधे बैंक खाते में आएगी राशि (DBT)
योजना की सबसे खास बात यह है कि लाभार्थियों को सिलेंडर के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। होली पर मिलने वाले पहले मुफ्त सिलेंडर की कीमत सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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यह राशि ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
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योजना का लाभ विशेष रूप से उन महिलाओं को मिलेगा जो राशन कार्ड धारक हैं।
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आगामी 4 मार्च को देशभर में होली का त्योहार मनाया जाना है, जिससे पहले पात्र महिलाओं के खातों में राशि भेजने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी।
साल में दो बार मिलेगी सौगात
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, प्रत्येक वर्ष दो गैस सिलेंडरों की राशि दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। पहला सिलेंडर होली के अवसर पर और दूसरा सिलेंडर दीपावली के मौके पर मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दिल्ली के लाखों परिवारों को महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
पारदर्शिता के लिए डीबीटी (DBT) प्रणाली का चयन
सरकार ने इस योजना के तहत भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करने के लिए ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) का रास्ता चुना है। योजना के अनुसार, लाभार्थियों को पहले बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदना होगा और उसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी की पूरी राशि उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में वापस भेज दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सहायता का लाभ सीधे उन पात्र महिलाओं तक पहुँचे, जिनके पास वैध राशन कार्ड है। विभाग अब डेटाबेस को अपडेट करने में जुटा है ताकि होली के अवसर पर बिना किसी तकनीकी बाधा के करोड़ों रुपये की यह राशि सीधे खातों में हस्तांतरित की जा सके।
अर्थव्यवस्था और गृहणियों पर योजना का प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि ₹300 करोड़ का यह बजटीय प्रावधान दिल्ली के निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की क्रय शक्ति को बढ़ाने में सहायक होगा। त्योहारों के समय जब अन्य घरेलू खर्चे बढ़ जाते हैं, तब मुफ्त सिलेंडर की यह सुविधा रसोई के बजट को संतुलित करने में बड़ी राहत देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैबिनेट का यह कदम न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए भी संबल है जो बढ़ती महंगाई के कारण एलपीजी की कीमतों से प्रभावित थे। इस फैसले से आगामी त्योहारों पर लाखों घरों में खुशी का माहौल दोगुना होना तय है।
निष्कर्ष: आम आदमी पर प्रभाव
यह फैसला न केवल मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि त्योहारों की खुशियों को भी दोगुना कर देगा। ₹300 करोड़ का यह निवेश सीधे तौर पर दिल्ली की महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी रसोई के प्रबंधन में सहायक सिद्ध होगा।
