दिल्ली-देश में लावारिस कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब ऐसे मामलों में केवल संवेदना या बहस से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिम्मेदारी तय होगी और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले कुत्तों को बिना किसी वैधानिक व्यवस्था के खुला छोड़ना स्वीकार्य नहीं है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि अगर किसी बच्चे या बुजुर्ग को लावारिस कुत्ते काट लें, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कुत्तों को लेकर अत्यधिक चिंतित है, तो उन्हें अपने घर में रखने की व्यवस्था करे। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें खुला छोड़ना न तो कानूनन सही है और न ही आम नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग भावनात्मक आधार पर तर्क देते हैं, लेकिन कानून और जन-सुरक्षा भावनाओं से ऊपर है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाने से खतरा बढ़ता है, तो ऐसे लोगों की भी जवाबदेही तय की जा सकती है। यानी अब यह माना जाएगा कि केवल स्थानीय निकाय ही नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक भी जिम्मेदार हो सकते हैं जिनकी वजह से जोखिम पैदा होता है।
राज्य सरकारों और नगर निकायों पर भी अदालत ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पिछले कई वर्षों से नियम बने होने के बावजूद उनका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के आसपास लावारिस कुत्तों की मौजूदगी गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि इन स्थानों पर कुत्तों के कारण कोई हादसा होता है, तो संबंधित नगर निगम या स्थानीय प्रशासन को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है।
यह मामला केवल कुत्तों के प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि भावनाओं के बजाय संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। पशु कल्याण जरूरी है, लेकिन मानव जीवन और सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए नसबंदी, टीकाकरण और नियंत्रित पुनर्वास जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।
आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है?
इस फैसले से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब यदि कोई व्यक्ति लावारिस कुत्ते के काटने का शिकार होता है, तो उसे न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिम्मेदारी तय होने से पीड़ितों को मुआवजा मिल सकेगा और प्रशासन पर दबाव बनेगा कि वे समय रहते ठोस कदम उठाएं।
आगे क्या बदलेगा?
स्थानीय निकायों को अब सिर्फ कागजी योजनाओं से काम नहीं चलेगा। उन्हें वास्तविक कार्रवाई करनी होगी—जैसे कुत्तों का पंजीकरण, नसबंदी, टीकाकरण और संवेदनशील इलाकों से हटाना। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति कुत्तों को खाना खिलाने पर भी नियम बन सकते हैं।
जनता पर क्या असर पड़ेगा?
लंबे समय में यह फैसला सड़कों को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और रोज़ाना पैदल चलने वाले लोगों के लिए जोखिम कम होगा। साथ ही, पशु प्रेम और जन-सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह रुख साफ संकेत देता है कि अब लावारिस कुत्तों से जुड़े मामलों में ढिलाई नहीं चलेगी। जिम्मेदारी तय होगी, मुआवजा मिलेगा और नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा—ताकि आम नागरिक बिना डर के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकें।
इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और रोज़ाना पैदल चलने वाले लोगों को, जो अक्सर लावारिस कुत्तों के हमले का शिकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब राज्य सरकारों और नगर निकायों पर दबाव बढ़ेगा कि वे केवल निर्देश जारी न करें, बल्कि ज़मीन पर ठोस कार्रवाई करें। इससे आने वाले समय में सार्वजनिक स्थानों पर लावारिस कुत्तों की संख्या नियंत्रित होने की उम्मीद है और यदि किसी घटना में लापरवाही सामने आती है, तो पीड़ित को न्याय और मुआवजा मिलने का रास्ता पहले से अधिक स्पष्ट होगा, जिससे जनता का कानून और प्रशासन पर भरोसा मजबूत होगा।
